राजस्थान में ट्रस्ट का कानूनी पहलू: पंजीकरण, प्रबंधन, निरीक्षण और विघटन की प्रक्रिया

  | Legal aspect of trust in Rajasthan: The process of registration, management, supervision and dissolution

Legal aspect of trust

Legal aspect of trust in Rajasthan, राजस्थान में विश्वास का कानूनी पहलू

ट्रस्ट एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें एक या अधिक व्यक्ति या संस्थाएं (जिन्हें ट्रस्टी कहा जाता है) किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिन्हें लाभार्थी कहा जाता है) के लाभ के लिए संपत्ति या अधिकार रखते हैं। एक ट्रस्ट एक ट्रस्ट डीड या घोषणा द्वारा बनाया जाता है, जो संपत्ति या अधिकारों को सेटलर या संस्थापक से ट्रस्टी को स्थानांतरित करता है।

भारत में ट्रस्ट मुख्य रूप से भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 द्वारा शासित होते हैं, जो एक वैध ट्रस्ट के आवश्यक तत्वों और शर्तों, ट्रस्टियों और लाभार्थियों के अधिकारों और कर्तव्यों और ट्रस्ट बनाने और भंग करने के तरीकों को परिभाषित करता है। हालाँकि, यह अधिनियम केवल निजी ट्रस्टों पर लागू होता है, सार्वजनिक ट्रस्टों पर नहीं। इसलिए, सार्वजनिक ट्रस्ट प्रत्येक राज्य के विशिष्ट अधिनियमों द्वारा विनियमित होते हैं जहां वे स्थित हैं।

राजस्थान में, सार्वजनिक ट्रस्ट राजस्थान सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम, 1959 द्वारा शासित होते हैं, जो राज्य में सार्वजनिक ट्रस्टों के पंजीकरण, प्रशासन, पर्यवेक्षण और विघटन का प्रावधान करता है। अधिनियम एक सार्वजनिक ट्रस्ट को "सार्वजनिक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य या दोनों के लिए एक व्यक्त या रचनात्मक ट्रस्ट" के रूप में परिभाषित करता है और इसमें एक मंदिर, एक मठ, एक वक्फ या कोई अन्य धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती और एक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए बनाई गई सोसायटी शामिल है। उद्देश्य के लिए या दोनों के लिए” [धारा 2(13)]।

राजस्थान में ट्रस्ट के कानूनी पहलू की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:

• पंजीकरण: राजस्थान में प्रत्येक सार्वजनिक ट्रस्ट को इसके निर्माण के तीन महीने के भीतर राज्य सरकार के देवस्थान विभाग के साथ पंजीकृत होना होगा [धारा 6]। पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म I में ट्रस्ट डीड या घोषणा की एक प्रति, ट्रस्टियों और लाभार्थियों की सूची, ट्रस्ट की संपत्ति और आय का विवरण और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों [धारा 7] के साथ करना होगा। देवस्थान विभाग आवेदन का सत्यापन करेगा और पंजीकरण संख्या [धारा 8] के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। पंजीकरण शुल्क रुपये से भिन्न होता है। 10 से रु. 1000 ट्रस्ट संपत्ति के मूल्य के आधार पर [धारा 9]।
• प्रशासन: राजस्थान में प्रत्येक सार्वजनिक ट्रस्ट को अपनी आय और व्यय, संपत्ति और देनदारियों, और गतिविधियों और उपलब्धियों का उचित लेखा और रिकॉर्ड रखना होता है [धारा 13]। खातों का वार्षिक ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट या देवस्थान विभाग द्वारा नियुक्त ऑडिटर द्वारा किया जाना चाहिए [धारा 14]। ऑडिट रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर देवस्थान विभाग को प्रस्तुत करनी होती है [धारा 15]। देवस्थान विभाग के पास राजस्थान में किसी भी सार्वजनिक ट्रस्ट का निरीक्षण, पूछताछ और जांच करने और ट्रस्ट के किसी भी उल्लंघन, कुप्रबंधन, धोखाधड़ी या कदाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की शक्ति है [धारा 16-20]।
• पर्यवेक्षण: राजस्थान में प्रत्येक सार्वजनिक ट्रस्ट देवस्थान विभाग के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन है [धारा 21]। देवस्थान विभाग राजस्थान में किसी भी सार्वजनिक ट्रस्ट के उचित प्रशासन और प्रबंधन के लिए निर्देश, आदेश या नियम जारी कर सकता है [धारा 22]। देवस्थान विभाग कुछ परिस्थितियों में राजस्थान में ट्रस्टियों को नियुक्त या हटा सकता है, ट्रस्ट डीड या घोषणा के किसी प्रावधान को संशोधित या रद्द कर सकता है, किसी सार्वजनिक ट्रस्ट को मिला सकता है या विभाजित कर सकता है, या किसी सार्वजनिक ट्रस्ट का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है [धारा 23-28]।
• विघटन: राजस्थान में एक सार्वजनिक ट्रस्ट को देवस्थान विभाग के आदेश द्वारा भंग किया जा सकता है यदि यह साबित हो जाए कि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, अपने धन या संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, या सार्वजनिक उपद्रव या नुकसान पहुंचा रहा है [ धारा 29]. विघटन आदेश को आधिकारिक राजपत्र और दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए [धारा 30]। विघटन आदेश को ट्रस्ट में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रकाशन के तीन महीने के भीतर चुनौती दे सकता है [धारा 31]। विघटन पर, देवस्थान विभाग ट्रस्ट डीड या घोषणा की शर्तों के अनुसार या अदालत के निर्देशों के अनुसार ट्रस्ट की संपत्ति और आय की हिरासत और निपटान का काम संभालेगा [धारा 32]।

A trust is a legal arrangement in which one or more persons or entities (called trustees) hold property or rights for the benefit of another person or entity (called beneficiary). A trust is created by a trust deed or declaration, which transfers property or rights from the settlor or founder to the trustee.

Trusts in India are mainly governed by the Indian Trusts Act, 1882, which defines the essential elements and conditions of a valid trust, the rights and duties of trustees and beneficiaries, and the modes of creating and dissolving trusts. However, this act applies only to private trusts and not to public trusts. Therefore, public trusts are regulated by the specific acts of each state where they are situated.

In Rajasthan, public trusts are governed by the Rajasthan Public Trusts Act, 1959, which provides for the registration, administration, supervision, and dissolution of public trusts in the state. The act defines a public trust as “an express or constructive trust for either a public religious or charitable purpose or both and includes a temple, a math, a wakf or any other religious or charitable endowment and a society formed either for a religious or charitable purpose or for both” [Section 2(13)].

Some of the salient features of the legal aspect of trust in Rajasthan are:

• Registration: Every public trust in Rajasthan has to be registered with the Devasthan Department of the state government within three months of its creation [Section 6]. The application for registration has to be made in Form I along with a copy of the trust deed or declaration, a list of trustees and beneficiaries, details of the trust property and income, and other relevant documents [Section 7]. The Devasthan Department will verify the application and issue a certificate of registration with a registration number [Section 8]. The registration fee varies from Rs. 10 to Rs. 1000 depending on the value of the trust property [Section 9].
• Administration: Every public trust in Rajasthan has to maintain proper accounts and records of its income and expenditure, assets and liabilities, and activities and achievements [Section 13]. The accounts have to be audited annually by a chartered accountant or an auditor appointed by the Devasthan Department [Section 14]. The audit report has to be submitted to the Devasthan Department within six months of the end of the financial year [Section 15]. The Devasthan Department has the power to inspect, inquire, and investigate any public trust in Rajasthan and take appropriate action against any breach of trust, mismanagement, fraud, or malpractice [Section 16-20].
• Supervision: Every public trust in Rajasthan is subject to the general supervision and control of the Devasthan Department [Section 21]. The Devasthan Department can issue directions, orders, or rules for the proper administration and management of any public trust in Rajasthan [Section 22]. The Devasthan Department can also appoint or remove trustees, modify or cancel any provision of the trust deed or declaration, amalgamate or divide any public trust, or take over the management of any public trust in Rajasthan under certain circumstances [Section 23-28].
• Dissolution: A public trust in Rajasthan can be dissolved by an order of the Devasthan Department if it is proved that the trust is not fulfilling its objectives, is not functioning properly, is misusing its funds or property, or is causing public nuisance or harm [Section 29]. The dissolution order has to be published in the official gazette and two local newspapers [Section 30]. The dissolution order can be challenged by any person interested in the trust within three months of its publication [Section 31]. Upon dissolution, the Devasthan Department will take over the custody and disposal of the trust property and income according to the terms of the trust deed or declaration or as per the directions of the court [Section 32].

 

यह भी देखें 

• हिंदी में ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट मुख्य पोस्ट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक / टैप करें |